Friday, July 1, 2022

सात वर्ष पहिल्यै अमेरिकाले सेना पठाउन खोज्यो ! पूर्णचन्द्र थापाले रोके, फेरि देउवा ल्याउने पक्षमा सेना विरोधमा

काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा अमेरिकाले सात वर्ष पहिला नै पठाएको खुलेको छ । १० धारा, ६ पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ। अमेरिकाले एसपीपी सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति रहेका बेला अमेरिकाले पहिलोचोटि एसपीपीको एमओयू खाका प्रस्ताव गरेको थियो। जसलाई क्षेत्रीले सकारात्मक रुपमै लिएका थिए ।

नेपाली सेना र अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डबीच गर्न खोजिएको त्यसबेलाको एमओयूमा ‘नेपाली सेना अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्ड अन्तरगत मोबिलाइजेसन हुने’ र सोहीअन्तरगत रेस्क्यु एवं अपरेशनका कार्यहरुमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो। तर, सन् २०१८ मा केपी ओली सरकारमा नआउँदासम्म यो प्रस्ताव अगाडि बढेन ।

ओली सरकारका पालामा अमेरिकाले सम्झौता गर्न पुनः ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्ने भएकाले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नेपाली सेनाले सन्देश दिएका कारण सन् २०१९ मा पनि एसपीपीमा हस्ताक्षर भएन।

एमाले नेता ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएकै बेला अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरुले सन् २०१५ को एमओयू प्रस्तावलाई केही संशोधन गरेर पठाएका थिए। संशोधित प्रस्तावमा ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’ भन्ने पदावलिलाई सच्याएर ‘प्रतिरक्षा र सुरक्षा मामिलामा सहयोगलाई मजबुत पार्न’ भन्ने पदावलि प्रयोग गरियो। तर, त्यसबेला पनि नेपाल पक्षले ‘सुरक्षा मामिलामा सहयोग’ भन्ने प्रावधानले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अर्थ लाग्ने भन्दै अमेरिकाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

यसै क्रममा पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछि अमेरिकाले फेरि नेपाल सरकारलाई एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता बढाएको छ। गत अप्रिलमा युटा नेशनल गार्डका कमाण्डर माइकल जे. टर्ले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसबेला उनले १० वटा धारा रहेको ६ पृष्ठ लामो सम्झौताको मस्यौदा नेपाली सेनालाई बुझाएर फर्केका हुन्।

टर्ले फर्केको करिब डेढ महिनापछि अमेरिकाको तिब्बत मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाले नेपाल भ्रमण गरिन्। प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू देउवालाई बालुवाटारकै बेग्लै भेट गरेकी उज्राले पनि एसपीपी सम्झौताबारे छलफल गरेकी थिइन्। यसैबीच इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिरक्षा कार्यका लागि बजेट माग गर्दै अमेरिकी संसदको विनियोजन समितिमा गत मे १७ मा ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। सो प्रतिवेदनको २२ औं पृष्ठमा नेपाललाई समेत समेटेर बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा प्रतिरक्षा संस्थालाई बलियो पार्न बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको हो।

सम्बन्धित समाचारहरु

Leave a Reply

धेरै हेरिएका
- Advertisment -

ताजा समाचार

%d bloggers like this: