Friday, January 28, 2022

अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको बदमासी, विकास खर्च ढुकुटीमै बन्धक राखियो

काठमाडौं । विकास खर्च कमजोर हुँदा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) संकट बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा ‘अहिलेको मुख्य समस्या विकास खर्च नहुनु हो‘ नै भन्ने अभिव्यक्ति दिए । विकास खर्च गर्ने जिम्मा पाएकाहरु भने अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता लगायतका प्रणालीगत समस्याले विकासको काम प्रभावित बनेको दावी गर्दैछन् । अहिले बैंकमा ४७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने बैंकहरुले ४५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । कर्जा निक्षेप अनुपात ९१.३२ प्रतिशत पुगेपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किएको छ । यो संकटले विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित गरेको छ । विकासको काम गरेर सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा ल्याउने जिम्मा पाएका ठेकदार कम्पनीहरु आफैं तरलता नभएको भन्दै सरकारलाई गुहारिरहेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिहंका अनुसार अहिले अधिकांश ठूला ठेकदार कम्पनीहरु बैंकबाट ऋण नपाएर तरलता संकट भोग्दैछन् । उनी यो समस्या समाधान नभए हिउँदयाममा पनि विगतको जत्ति पनि खर्च गर्न कठीन हुने दावी गर्छन् ।

सरकार भने विकास खर्च कम भएकोले मात्रै बजारमा तरलता संकटजस्ता वित्तीय समस्याहरु गहिरिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यक्रममा विकास खर्च कमजोर भएकाले नै अर्थतन्त्रमा बढी समस्या देखिएको बताएका छन् । उनले अब त्यसको गति बढाएर सरकारी ढुकुटीको पैसा प्रशोचन गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हटाउँदै जाने दावी गरे ।

महालेखाको नियन्त्रकको दैनिक बजेटरी प्रणालीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८ ७९का लागि विनियोजन भएको ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समग्र विकास बजेटको ६.३६ प्रतिशत मात्रै हो । जबकी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चरम समस्याका बीच पनि गत वर्ष यस्तै अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये ३५ अर्ब ४८ करोड अर्थात् करिब १०.०६ प्रतिशत विकासे खर्च भइसकेको थियो । महामारी साम्य रहेको चालु वर्षको समीक्षा अवधिमा वर्ष विकास खर्चको दर गत वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले कम छ । बजारमा तरलता संकट चुलिएपछि सरकारले विकास खर्च गर्ने गर्न नसक्केका कारण समेत चौतर्फी समस्या आएको अर्थविदहरुले पनि बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले भोगिरहेको समस्या नसल्ट्याएसम्म विकास खर्चको जाम नखुल्ने महासंघको तर्क छ । तरलता नहुँदा आफूहरुले काम गर्न नसक्ने, त्यसका कारण विकास खर्च कम भएर मौद्रिक क्षेत्रमा तरलताको संकट गहिरिने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । संकट समाधानका लागि महासंघले सरकारसँग विशेष माग पनि अघि सारेको छ । आयोजनाहरुको हरेक बिल भुक्तानीमा सरकारले राख्ने पाँच प्रतिशत धरौटी रकम जम्मा भएर बनेको करिब ३० अर्बको कोष यही बेला परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम चलाउन दिए व्यवसायीहरु तरलता संकटबाट जोगिने महासंघको भनाइ छ ।

वर्षायामसम्म निर्माण व्यवसायीहरु दशैं तिहारपछि साइटहरुमा कामले गति लिने बताइरहेका थिए । तर, अहिले तरलताको संकटको समस्याहरु देखाएर उनीहरु पन्छिएका छन् । नेपालमा मंसिरदेखि असारसम्मको अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, तरलता संकट भएपनि निर्माण व्यवसायीले कामको गति बढाएका छैनन् । ठूला परियोजनामा पनि सीमित कामदार खटाएर काम गरिरहेका छन् ।

समस्या निर्माण व्यवसायीले मात्रै देखाएका छैनन् । विकासे अड्डा र ती अन्तरगतका आयोजनाहरु मुआब्जा, टेन्डर, मूल्यांकन, स्वीकृति र ठेकदार परिचालन र आयोजना व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा रहेका समस्याले पनि विकास खर्च रोकिएको बताउँछन् । सडक विभागका अनुसार नागढुंगामा निर्माणाधीन सुरुङमार्ग आयोजनालाई अहिले एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँमात्रै रकमान्तर गरेर आयोजनालाई दिएको छ । आयोजनालाई काठमाडौंतर्फको फ्लाइओभर र पहुँचमार्गको काम अघि बढाउन एक अर्ब रुपैयाँ नभए समस्या पर्ने अवस्था छ । नदिई नहुने मुआब्जा रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्दा विभागले गर्नसक्ने काम समेत प्रभावित छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन ढिला गरेको केही समय ‘बजेट होलिडे’ रहेका कारण पनि समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसबाहेक सरकारले बजेट हेरफेर गर्दा पनि आवश्यकक्ताअनुसार विनियोजन नगरेको आरोप विकासे अड्डाका हाकिमहरुको छ । सडक विभागका प्रवक्ता नेपाल सडकका ६० प्रतिशत बजेट वैदेशिक सहायतातर्फको भएको बताउँछन् । त्यसमध्ये कतिपय शीर्षकमा छुट्याइएको रकम पहिलो चौमासिकमा खर्च नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारले छुट्याउने विकास बजेट खर्चको दर कमजोर हुनुमा अर्थ मन्त्रालयभित्रको कर्मचारीतन्त्र र सरकारी नीति नियमहहरु दोषी देख्छन् ।

‘आयोजनाको आवश्यक बजेट व्यवस्थापन विकासे मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयको आफूभन्दा कनिष्ठ तहका कर्मचारीलाई मनाउनुपर्ने अवस्था छ, बजेट लिने प्रणाली प्रभावकारी छैन । अस्वस्थ नीतिका कारण ४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लागिरहेको छ भने शतप्रतिशत विकास खर्चको अपेक्षा कसरी गर्ने उनको प्रश्न छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

Leave a Reply

धेरै हेरिएका
- Advertisment -

ताजा समाचार

%d bloggers like this: