Friday, January 21, 2022

एनआरएनए मुद्दामा सरकार हार्‍यो, चुनावको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने भएको छ। न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबारको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको छ । पन्तले फैसलालाई एतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले गैरआवासीय नेपाली संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहीत बनाउन फैसला कोषेढुंगा हुने प्रतिक्रिया दिए । परराष्ट्रले ११ असोज र १७ कात्तिकमा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटकपटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति डिसेम्बर २६ र २७ का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर, अदातलको फैसलापछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए । संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले अदालतको फैसलाले संघको १०औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको सुनिश्चिता गरेको बताउँदै अदालतको फैसलाको स्वागत गरे ।

सम्बन्धित समाचारहरु

Leave a Reply

धेरै हेरिएका
- Advertisment -

ताजा समाचार

%d bloggers like this: