Tuesday, December 7, 2021

निजी शैक्षिक संस्थाको शैलीमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट उठायो साढे एक अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाको नाममा झन्डै साढे एक अर्ब रुपैयाँ उठाएको फेला परेको छ। महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा ऐन विपरीत उठाइएको शुःल्क नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा निः शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन गरेको छ।

संविधान २०४७ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको मर्मविपरीत सरकारले शुल्क उठाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षालगायत शीर्षकमा एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ। प्रतिवेदनमा नियमविपरीत शुःल्क उठाउन नहुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नियमविपरीत शुःल्क उठाउन नहुने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले ७३ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको उल्लेख छ । कुल खर्चमध्ये उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ४५, शिक्षकको निवृत्तिभरणमा ४३, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा ३ र शिक्षातर्फको अन्य क्षेत्रमा ९ प्रतिशत खर्च भएको देखाएको छ । कुल बजेटमा ३९ अर्ब ४० करोड ८ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । आजको समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

Leave a Reply

धेरै हेरिएका
- Advertisment -

ताजा समाचार

%d bloggers like this: